ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ -ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ?
ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 31 ਮਈ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 31 ਮਈ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ ਜ਼ਾਬਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੁਟ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਛੁਪ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 31 ਮਈ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਚੱੜ ਕੇ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ/ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲਘੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 31 ਮਈ
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟੇ੍ਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
.JPG)
